सर्वसमावेशक विकास | थीम 2.0 | आजादी का अमृत महोत्सव, भारत सरकार।

सर्वसमावेशक विकास

Inclusive Development

सर्वसमावेशक विकास

सर्वसमावेशक विकासाच्या संकल्पनेत प्रत्येकासाठी संधी हे प्रमुख लक्ष्य असून प्रत्येक  सामाजिक आणि आर्थिक स्तरातील व्यक्तीला सामावून घेणे अपेक्षित आहे. समाजातील प्रत्येक घटकास संधीची समानता असली पाहिजे. 

पाणी, स्वच्छता, घरकुल, वीज या मूलभूत गरजांचा पुरवठा अनिवार्य आहे. वंचित घटकांना विकास प्रक्रियेत लाभ देणे काळाची गरज असून विकसित भारतासाठी ती पूर्वअट आहे. 

 सर्वसमावेशक विकास योजनांसाठी लक्ष्यगट निश्चिती

  • आदिवासी आणि ग्रामीण समुदाय: आदिवासी समुदायांच्या  सामाजिक व सांस्कृतिक जीवनशैलीबद्दल जागरूकता,  समाजातील विविध समुदायांत समरसता निर्माण करणे, आदिवासी समुदायाच्या तळागाळापर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहचवणे, शुद्ध पाणी, अन्न, स्वच्छता सुविधा, वीज, नेटवर्कची पोहोच, रस्ते, पक्के घर, ग्रामीण समुदायांना स्वावलंबी करण्यासाठी प्रयत्न , ग्रामीण भागातील क्षमतांचा वापर करण्यासाठी संधींची उपलब्धता, मूलभूत तंत्रज्ञानाची पोहोच वाढवणे.
  • दिव्यांगजनांसाठी:  व्हीलचेअर पुरवठा, दृकश्राव्य साधनांची सुविधा, दिव्यांगांसाठी इमारतींमध्ये रॅम्प्स, त्यांच्या सुविधेसाठी रस्ते, मूलभूत गरजांपर्यंत पोहोच निर्माण करणे, विशेष मुलांच्या क्षमतांविषयी समाजात जागरूकता, विशेष मुलांशी संवाद साधण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षक, समाजाला त्याविषयी साक्षर करणे, विशेष मुलांना त्यांच्या क्षमता अनुरूप कौशल्य विकासाची सुविधा, सांकेतिक भाषांचे प्रशिक्षण
  • बँकिंग सुविधांची पोहोच वाढवणे: बँक खात्यांचे महत्त्व पटवून देणे. ग्रामीण आणि आदिवासी भागात अर्थ साक्षरता वाढवणे,  मोबाईल बँकिंगला प्रोत्साहन देणे
  • महिला: गर्भधारणेपूर्वी आणि नंतर आरोग्याची काळजी, आरोग्य सवयींविषयी जागरूकता, शिक्षण, बालसंगोपन, कौशल्य विकास, आर्थिक स्वयंपुर्णतेसाठी संधींची उपलब्धता
  •  इतर क्षेत्रांचा समावेश: विकासाच्या प्रवाहात मागे पडलेल्या विविध समुदायांना शोधून त्यांना यात सहभागी करून घेणे. 

 सर्वसमावेशक विकास करण्यास वाव असलेले क्षेत्र

  • आर्थिक आणि कौशल्य विकास: वंचित घटकांपर्यंत संधी व प्रशिक्षणाची पोहोच वाढवणे, कौशल्य विकास (उदा. स्थानिक व लोककलांना मंच देणे, कृषी, दुग्धजन्य उत्पादनाचे विपणन-वितरण), स्वयंसहायता गट निर्मिती, व्यवसायाच्या नव्या संधींची ओळख करून देणे, बँक व तत्सम वित्तीय मदत देणाऱ्या संस्थांची पोहोच वाढवणे, अर्थ साक्षरता व शिक्षण.
  • शिक्षण: दुर्गम, आदिवासी भागात शिबिरांचे आयोजन, क्रमिक पुस्तकांचे वाटप, शिक्षण साहित्य वाटप, चर्चासत्र-कार्यशाळांचे आयोजन करून प्राथमिक-माध्यमिक पातळीवर प्रशिक्षण, शिक्षकांना व शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत व्यक्तींना आदिवासी भागात अभ्यास दौरे करून स्थानिक भाषांमध्ये संवाद साधण्याचे प्रशिक्षण देणे.
  • आरोग्य आणि स्वच्छता: आरोग्य सेवांची व्याप्ती वाढवणे, वैयक्तीक स्वच्छता संबंधी जागरूकता आणणे, प्रथमोपचारांबद्दल माहिती देणे, मासिकपाळी दरम्यान काळजी घेण्याचे प्रशिक्षण, प्रसुती दरम्यान आरोग्याची काळजी,लसीकरण, आरोग्यासाठी जीवनशैलीत उचित बदलाची जाणीव, सांडपाणी व्यवस्थापनाचे उपाय सुचविणे
  • बालसंगोपन: शिक्षणाची समान संधी, सामाजिक कौशल्यांचा सराव, संवादातून व शिबिरातून प्रशिक्षण, विशेष शाळांच्या सुविधा , विविधतेतील एकतेविषयी संवेदनशीलता वाढविणे, मुलांसाठी लसीकरण अभियान
  • पायाभूत सुविधांचा विकास: घरकुल, रस्ते, वीज, पाणी पुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन
  • कायदेशीर हक्क आणि सरकारी योजना: समान वेतन, कामाचे तास, कामाच्या ठिकाणी मिळणारी वागणूक, लग्नाच्या वयासंबंधी कायदा, सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी पात्रता निकष ( अंत्योदय अन्न योजना) , पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पंतप्रधान रोजगार प्रोत्साहन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY), दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान (DAY-NULM), थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer )
  • उद्योजकता: उपलब्ध संसाधनांबद्दल जागरूकता वाढविणे, आर्थिक स्वावलंबनाबद्दल जागरूकता, ग्रामीण भागात उपजीविकेसाठी सुरक्षित संधी. द्वारे उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे.
  • इतर क्षेत्र: सर्वसमावेश विकासासाठी वाव असणाऱ््या क्षेत्रांचा शोध घेणे व त्यासाठी प्रोत्साहनपर उपक्रम राबविणे.
read more

Top